भारत में दंगे और बलवे से जुड़े मामले लगातार सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वजह राजनीतिक हो, धार्मिक हो या सामाजिक विवाद। ऐसे मामलों में सबसे पहले जिस कानूनी प्रावधान का जिक्र आता है, वह है धारा 191 (2) BNS, जो पुराने कानून की धारा 147 IPC की जगह लागू हुई है। यह लेख आपको दोनों धाराओं के बीच का अंतर, सजा का प्रावधान, जमानत की स्थिति और अदालत से जुड़ी हर जरूरी बात आसान भाषा में समझाता है।

1 जुलाई 2024 से भारत में नया आपराधिक कानून लागू हो चुका है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह अब भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 काम कर रही है। इस बदलाव में दंगे यानी बलवा से जुड़ा प्रावधान भी शामिल है। पुरानी धारा 147 अब धारा 191 (2) के रूप में मौजूद है। बहुत से लोगों को अब भी यह उलझन रहती है कि सजा में कोई फर्क आया है या नहीं, और नई धारा के तहत जमानत कैसे मिलती है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

धारा 191 (2) BNS VS धारा 147 IPC: बलवा करने के लिए दंड

बलवा या दंगा तब माना जाता है जब पांच या उससे अधिक लोगों का कोई गैरकानूनी जमावड़ा (unlawful assembly) अपने साझा गैरकानूनी मकसद को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का इस्तेमाल करता है। इस अपराध में शामिल हर सदस्य को दंगे का दोषी माना जाता है, भले ही उसने खुद हिंसा में सीधे हिस्सा न लिया हो। कानून की नजर में जुटी हुई भीड़ का हिस्सा होना ही काफी है, अगर उस भीड़ ने हिंसक तरीका अपनाया हो।

नीचे दी गई तालिका में दोनों धाराओं का पूरा वर्गीकरण एक नजर में देखा जा सकता है:

बिंदु	धारा 147 IPC	धारा 191 (2) BNS
सजा	2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों	2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों
संज्ञेय/असंज्ञेय	संज्ञेय (Cognizable)	संज्ञेय (Cognizable)
जमानत	जमानतीय (Bailable)	जमानतीय (Bailable)
समझौता	गैर समझौता योग्य (Non Compoundable)	गैर समझौता योग्य (Non Compoundable)
विचारणीय न्यायालय	कोई भी मजिस्ट्रेट	कोई भी मजिस्ट्रेट

सजा (Punishment)

धारा 191 (2) BNS के तहत जो भी व्यक्ति बलवा करने का दोषी पाया जाता है, उसे निम्नलिखित में से कोई सजा दी जा सकती है:

• अधिकतम 2 साल तक की कैद (साधारण या सश्रम, दोनों में से कोई भी)
• सिर्फ जुर्माना
• कैद और जुर्माना दोनों एक साथ

अदालत मामले की गंभीरता, हुए नुकसान और आरोपी की भूमिका को देखकर सजा तय करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सजा उस स्थिति के लिए है जब दंगे में कोई घातक हथियार शामिल न हो। अगर आरोपी के पास हथियार पाया जाता है, तो मामला धारा 191 (3) BNS के तहत आता है, जिसमें सजा बढ़कर 5 साल तक हो जाती है। यही फर्क पुराने कानून में धारा 148 IPC के तहत भी था।

संज्ञेय (Cognizable)

धारा 191 (2) BNS एक संज्ञेय अपराध है। इसका सीधा मतलब यह है कि पुलिस को इस मामले में एफआईआर (FIR) दर्ज करने या आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अदालत से पहले वारंट लेने की जरूरत नहीं होती। पुलिस मौके पर मौजूद स्थिति और सबूतों के आधार पर सीधे कार्रवाई कर सकती है। यह प्रावधान पुरानी धारा 147 IPC में भी बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए इस मामले में BNS ने कोई बदलाव नहीं किया है।

जमानतीय (Bailable)

यह अपराध जमानतीय श्रेणी में आता है। इसका मतलब है कि आरोपी को जमानत लेना कानूनी अधिकार माना जाता है, न कि अदालत की मर्जी पर निर्भर सुविधा। पुलिस थाने से या मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने पर आरोपी तय जमानत राशि और शर्तों पर छूट पा सकता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि अगर उसी मामले में कोई और गंभीर धारा जैसे हत्या का प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाना या हथियार से जुड़ा प्रावधान भी जोड़ा गया हो, तो जमानत की प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं रहती और अदालत का रुख सख्त हो सकता है।

समझौता योग्य (Compoundable)

धारा 191 (2) BNS एक गैर समझौता योग्य (Non Compoundable) अपराध है। यानी पीड़ित पक्ष और आरोपी आपस में सुलह करके मामला वापस नहीं ले सकते। चूंकि यह अपराध समाज और सार्वजनिक शांति के खिलाफ माना जाता है, इसमें राज्य यानी पुलिस पक्ष ही मुकदमा दर्ज करती है, इसलिए निजी समझौते का कोई कानूनी असर नहीं पड़ता। मामला एक बार दर्ज होने के बाद अपनी पूरी न्यायिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, चाहे दोनों पक्ष आपस में राजी हो जाएं।

विचारणीय न्यायालय (Court)

धारा 191 (2) BNS के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में हो सकती है। इसके लिए किसी विशेष सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक मामले में कोई अन्य गंभीर धारा न जुड़ी हो। इससे मुकदमे की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज और सुलभ रहती है, हालांकि सबूत जुटाने और गवाहों के बयान दर्ज करने में समय जरूर लग सकता है, खासकर तब जब आरोपियों की संख्या ज्यादा हो।

IPC (पुराना कानून)

भारतीय दंड संहिता यानी IPC, 1860 में अंग्रेजों के जमाने से लागू आपराधिक कानून की रीढ़ रही है। इसमें बलवे से जुड़े प्रावधान अध्याय 8 में दिए गए थे, जो सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराधों को कवर करता था। यह अध्याय गैरकानूनी जमावड़े की परिभाषा से शुरू होकर बलवे, इसके अलग अलग स्वरूपों और सजा तक फैला हुआ था। दशकों तक भारत की अदालतें इसी कानून के आधार पर दंगे से जुड़े मामलों की सुनवाई करती रहीं। हजारों फैसले और नजीरें इसी धारा के इर्द गिर्द तय हुईं, जिससे इसकी व्याख्या को लेकर एक स्पष्ट न्यायिक परंपरा भी बन गई थी।

धारा 147

धारा 147 IPC सीधे तौर पर बलवा करने की सजा तय करती थी। इसे समझने के लिए धारा 146 को साथ पढ़ना जरूरी होता था, क्योंकि धारा 146 में बलवे की परिभाषा दी गई थी। धारा 146 के अनुसार, जब किसी गैरकानूनी जमावड़े का कोई भी सदस्य अपने साझा मकसद को पूरा करने के लिए बल या हिंसा का प्रयोग करता है, तो पूरा जमावड़ा बलवे का दोषी माना जाता है। धारा 147 में इसी अपराध के लिए सजा तय की गई थी, यानी अधिकतम 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों। अगर बलवे में हथियार शामिल होता था, तो मामला धारा 148 के तहत जाता था, जिसमें सजा बढ़कर 3 साल तक हो जाती थी।

BNS (नया कानून)

1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसका मकसद पुराने औपनिवेशिक कानून की जगह एक ऐसा कानून लाना था जो आज के समय, तकनीक और अपराध के बदलते स्वरूप के हिसाब से बना हो। BNS में धाराओं की संख्या और क्रम में काफी बदलाव किया गया है, हालांकि ज्यादातर मूल अपराधों की परिभाषा और सजा में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। बलवे से जुड़े प्रावधान अब BNS के अध्याय 11 में “लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध” के तहत आते हैं। इसी अध्याय की धारा 191 में बलवे की पूरी परिभाषा, इसके अलग अलग स्तर और सजा को एक साथ समेट दिया गया है, जो पहले IPC में तीन अलग अलग धाराओं में बंटा हुआ था।

धारा 191 (2)

धारा 191 BNS की उपधारा (2) वही प्रावधान है जो पुरानी धारा 147 IPC में था। BNS ने इसे उसी धारा में एक उपधारा के रूप में समाहित कर दिया, ताकि बलवे से जुड़े सभी नियम एक ही जगह मिल सकें। धारा 191 की संरचना इस प्रकार है:

1. धारा 191 (1) में बलवे की परिभाषा दी गई है, जो पुरानी धारा 146 के बराबर है।
2. धारा 191 (2) में साधारण बलवे की सजा तय की गई है, जो पुरानी धारा 147 के बराबर है।
3. धारा 191 (3) में हथियार के साथ बलवे की सजा दी गई है, जो पुरानी धारा 148 के बराबर है।

इस तरह देखा जाए तो BNS ने कानून के मूल तत्व को बदला नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा व्यवस्थित और सुसंगठित तरीके से पेश किया है। पहले जहां एक ही अपराध को समझने के लिए तीन अलग धाराएं पढ़नी पड़ती थीं, अब वही जानकारी एक ही धारा की अलग अलग उपधाराओं में मिल जाती है।

विशेषज्ञ टिप्पणी (Expert Analysis)

आपराधिक कानून के जानकारों का मानना है कि BNS ने धारा 191 के जरिए मुख्य रूप से पुराने प्रावधान की भाषा को आधुनिक बनाने और धाराओं को तार्किक क्रम में जोड़ने का काम किया है। सजा की अवधि, जमानत की स्थिति और अपराध की गंभीरता में कोई बुनियादी बदलाव नहीं किया गया, जिससे यह साफ होता है कि विधायिका का इरादा दंगे जैसे अपराध के प्रति सख्ती में कोई नरमी लाना नहीं था।

व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो जांच अधिकारियों और वकीलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती धाराओं के नंबर बदलने के कारण पुराने और नए मामलों में तालमेल बिठाना है। जो मामले 30 जून 2024 से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी सुनवाई अब भी IPC के तहत ही होगी, जबकि 1 जुलाई 2024 के बाद दर्ज होने वाले मामलों में BNS की धारा 191 (2) लागू होगी। यही वजह है कि वकीलों और छात्रों को दोनों धाराओं की तुलनात्मक जानकारी होना बेहद जरूरी हो गया है, खासकर उन मामलों में जहां जांच या अपील प्रक्रिया दोनों कानूनों के बीच के संक्रमण काल में फंसी हुई है।

तुलना

दोनों धाराओं की तुलना करने पर यह साफ हो जाता है कि यह सिर्फ नंबर का बदलाव है, कानूनी असर का नहीं।

• परिभाषा: दोनों धाराओं में बलवे की परिभाषा एक जैसी है, यानी पांच या अधिक व्यक्तियों का गैरकानूनी जमावड़ा जो साझा मकसद के लिए हिंसा का प्रयोग करे।
• सजा की अवधि: दोनों में अधिकतम सजा 2 साल कैद, जुर्माना या दोनों है।
• अपराध का वर्गीकरण: दोनों संज्ञेय, जमानतीय और गैर समझौता योग्य हैं।
• मुकदमे की सुनवाई: दोनों में मामला किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जा सकता है।
• संरचनात्मक अंतर: IPC में बलवे की परिभाषा, सजा और हथियार वाला प्रावधान तीन अलग धाराओं यानी 146, 147 और 148 में बंटा था। BNS ने इन तीनों को एक ही धारा 191 की उपधाराओं में जोड़ दिया है।
• लागू होने की तारीख: IPC की धारा 147, 1 जुलाई 2024 से पहले के मामलों पर लागू होती है, जबकि BNS की धारा 191 (2) उसके बाद दर्ज मामलों पर।

इस तुलना से यह स्पष्ट होता है कि नागरिकों और कानून के छात्रों के लिए असली भ्रम धाराओं के नंबर को लेकर है, न कि कानून के मूल स्वरूप को लेकर। अगर आप किसी पुराने मामले की जानकारी ढूंढ रहे हैं तो धारा 147 से जुड़े फैसले और नजीरें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि BNS की धारा 191 (2) उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है।

निष्कर्ष

धारा 191 (2) BNS और धारा 147 IPC दोनों बलवा करने की सजा से जुड़ी हैं, और दोनों में सजा, जमानत और मुकदमे की प्रक्रिया लगभग एक समान रखी गई है। बदलाव सिर्फ धारा के नंबर और उसकी संरचना में हुआ है, न कि सजा की सख्ती या अपराध की परिभाषा में। अगर आप किसी बलवे से जुड़े मामले में फंसे हैं या इस विषय पर कानूनी जानकारी चाहिए, तो सबसे सही तरीका यही है कि मामले की तारीख के हिसाब से सही धारा पहचानें और किसी अनुभवी आपराधिक वकील से सलाह लें, क्योंकि हर मामले के तथ्य अलग होते हैं और सजा तय करते समय अदालत इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

क्या धारा 191 (2) BNS जमानतीय है?

हां, यह जमानतीय अपराध है, यानी आरोपी को जमानत लेना कानूनी अधिकार है।

क्या धारा 147 IPC अभी भी लागू होती है?

हां, लेकिन सिर्फ उन मामलों में जो 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए थे।

धारा 191 (2) BNS में अधिकतम सजा कितनी है?

अधिकतम सजा 2 साल की कैद, जुर्माना या दोनों है।

क्या यह अपराध समझौता योग्य है?

नहीं, धारा 191 (2) BNS एक गैर समझौता योग्य अपराध है।

धारा 191 (2) का मामला किस अदालत में चलता है?

इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट की अदालत में की जा सकती है।

अगर बलवे में हथियार शामिल हो तो कौन सी धारा लगेगी?

ऐसी स्थिति में धारा 191 (3) BNS लागू होती है, जिसमें सजा बढ़कर 5 साल तक हो सकती है।