भारत में आपराधिक कानून को पूरी तरह से बदलने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 लागू की गई। इसने पुराने भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की जगह ली। BNS की धारा 326 उन अपराधों से संबंधित है जिनमें चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से जानबूझकर सार्वजनिक संपत्ति या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया जाता है।

अगर आप BNS Section 326 in Hindi में समझना चाहते हैं — इसकी परिभाषा, सजा, जमानत की स्थिति और IPC से तुलना — तो यह लेख आपके लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है।

Section 326 of BNS in Hindi: चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ, आदि द्वारा शरारत

BNS की धारा 326 को “चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ, आदि द्वारा शरारत” (Mischief by Injury, Inundation, Fire or Explosive Substance etc.) कहा जाता है। यह धारा उन व्यक्तियों को दंडित करती है जो जानबूझकर या लापरवाही से सार्वजनिक सुविधाओं, जल आपूर्ति, परिवहन मार्गों, या धार्मिक-आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं।

यह धारा पुरानी IPC की धारा 431, 432, 433, 434, 435 और 436 के संयुक्त प्रावधानों को एकत्रित करती है।

Related Post: Section 111 of BNS in Hindi

चोट, बाढ़, आग या विस्फोटक पदार्थ, आदि द्वारा शरारत Bharatiya Nyaya Sanhita 2023

BNS धारा 326 का मूल पाठ (हिंदी में):

326. जो कोई, किसी ऐसे कार्य के करने द्वारा रिष्टि (शरारत) करता है —

इस धारा के अंतर्गत सात उपखंड (क से छ तक) हैं, जो अलग-अलग प्रकार की शरारत और उनके दंड का विवरण देते हैं:

उपखंड (क) — जलापूर्ति में बाधा

प्रावधान: जो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे —

• कृषि प्रयोजनों के लिए जलापूर्ति में कमी हो
• मानव प्राणियों या पशुओं के पीने के पानी की आपूर्ति बाधित हो
• सफाई या किसी विनिर्माण के लिए उपयोग होने वाले जल में रुकावट आए

सजा: दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

उपखंड (ख) — सार्वजनिक मार्गों को अगम्य बनाना

प्रावधान: जो कोई ऐसा कार्य करे जिससे —

• किसी लोक सड़क, पुल, नाव्य नदी या कृत्रिम जलसरणी को यात्रा या संपत्ति परिवहन के लिए अगम्य (impassable) बना दिया जाए

सजा: दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

उपखंड (ग) — सार्वजनिक जलनिकास में बाधा

प्रावधान: जो कोई ऐसे कार्य के द्वारा किसी लोक जलनिकास में हानिकारक या नुकसानप्रद जलप्लावन (inundation) या बाधा उत्पन्न करे।

सजा: दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

उपखंड (घ) — नेविगेशन चिन्ह या रेल/वायुयान/पोत को नुकसान

प्रावधान: जो कोई ऐसा कार्य करे जिससे —

• किसी रेल, वायुयान, पोत या नौवहन चिन्ह को नष्ट किया जाए
• या कोई ऐसा कार्य किया जाए जिससे नौ-चालकों के लिए मार्ग प्रदर्शक संकेत (signal/navigation aid) कम उपयोगी बन जाए

सजा: दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

उपखंड (ङ) — भूमि चिन्ह (Landmark) को नष्ट करना

प्रावधान: जो कोई ऐसे कार्य द्वारा किसी लोक सेवक के प्राधिकार से लगाए गए भूमि चिन्ह को नष्ट या हटा दे, या उसे कम उपयोगी बना दे।

सजा: दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से।

उपखंड (च) — आग या विस्फोटक पदार्थ से संपत्ति को नुकसान

प्रावधान: जो कोई कृषि उपज सहित किसी संपत्ति को आग या विस्फोटक पदार्थ के माध्यम से नुकसान पहुंचाने के आशय से कार्य करे।

सजा: दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने का भी दायी होगा।

उपखंड (छ) — उपासना स्थल, आवासीय भवन या संपत्ति रक्षा स्थान को आग से नष्ट करना

प्रावधान: जो कोई किसी ऐसे निर्माण को, जो —

• उपासना स्थान (धार्मिक स्थल) के रूप में,
• मानव आवास (रहने के स्थान) के रूप में, या
• संपत्ति की अभिरक्षा (custody) के स्थान के रूप में

उपयोग में आता हो — उसे आग या विस्फोटक पदार्थ से नष्ट करने के आशय से कार्य करे।

सजा: आजीवन कारावास, या दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने का भी दायी होगा।

BNS धारा 326 के तहत सजा का सारांश (तालिका)

उपखंड	अपराध का प्रकार	अधिकतम सजा	जुर्माना
(क)	जलापूर्ति में बाधा	5 वर्ष कारावास	या/और
(ख)	सार्वजनिक मार्गों को अगम्य बनाना	5 वर्ष कारावास	या/और
(ग)	सार्वजनिक जल निकास में बाधा	5 वर्ष कारावास	या/और
(घ)	नेविगेशन चिन्ह/रेल/पोत को नुकसान	7 वर्ष कारावास	या/और
(ङ)	सरकारी भूमि चिन्ह को नष्ट करना	1 वर्ष कारावास	या/और
(च)	आग/विस्फोटक से संपत्ति नुकसान	7 वर्ष कारावास	अनिवार्य
(छ)	उपासना/आवास स्थल को आग से नष्ट करना	आजीवन या 10 वर्ष	अनिवार्य

BNS धारा 326 और IPC की तुलना

BNS 2023 के लागू होने से पहले, इन अपराधों को IPC 1860 की अलग-अलग धाराओं में परिभाषित किया गया था। नीचे तुलना दी गई है:

BNS धारा 326 उपखंड	समकक्ष IPC धारा
उपखंड (क) — जलापूर्ति बाधा	धारा 432
उपखंड (ख) — मार्ग अगम्य करना	धारा 431
उपखंड (ग) — जलनिकास बाधा	धारा 432
उपखंड (घ) — नेविगेशन चिन्ह नुकसान	धारा 433
उपखंड (ङ) — भूमि चिन्ह नष्ट करना	धारा 434
उपखंड (च) — आग/विस्फोट से संपत्ति नुकसान	धारा 435
उपखंड (छ) — उपासना स्थल/आवास नष्ट करना	धारा 436

यह एकत्रीकरण BNS की एक प्रमुख विशेषता है — संबंधित अपराधों को एक ही धारा के तहत लाना ताकि कानून अधिक सुव्यवस्थित और सुलभ बने।

BNS धारा 326 के आवश्यक तत्व (Essential Elements)

किसी व्यक्ति पर BNS धारा 326 के तहत आरोप सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित तत्व साबित करने होते हैं:

1. रिष्टि (Mischief) का कार्य — अभियुक्त ने कोई ऐसा कार्य किया हो जो संपत्ति या सार्वजनिक सुविधा को नुकसान पहुंचाए।
2. आशय या ज्ञान (Intention or Knowledge) — कार्य जानबूझकर किया गया हो या अभियुक्त को यह भलीभांति पता हो कि उसके कार्य से नुकसान होगा।
3. क्षति का प्रकार — नुकसान धारा 326 के किसी एक उपखंड के अंतर्गत आता हो।
4. कार्य-कारण संबंध (Causation) — अभियुक्त का कार्य और हुई क्षति के बीच सीधा संबंध हो।

जमानत की स्थिति (Bail Provisions)

BNS धारा 326 के तहत जमानत की स्थिति उपखंड और अपराध की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग होती है:

• उपखंड (क), (ख), (ग), (ङ) — इन अपराधों को अपेक्षाकृत कम गंभीर माना जाता है, और आमतौर पर जमानती (Bailable) हो सकते हैं।
• उपखंड (घ), (च) — 7 वर्ष तक की सजा के कारण ये गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध हैं।
• उपखंड (छ) — सबसे गंभीर श्रेणी, आजीवन कारावास तक की सजा — गैर-जमानती और सत्र न्यायालय (Sessions Court) द्वारा विचारणीय।

महत्वपूर्ण नोट: जमानत मिलना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है और प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर आधारित होता है।

BNS धारा 326 के तहत विचारण (Trial)

उपखंड	विचारण न्यायालय
(क), (ख), (ग), (ङ)	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय
(घ), (च)	प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय
(छ)	सत्र न्यायालय (Sessions Court)

BNS धारा 326 का व्यावहारिक महत्व

यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और नागरिक जीवन की रक्षा करती है। नीचे कुछ व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं:

• किसान विरोध प्रदर्शन में नहर बंद करना — यदि कोई जानबूझकर सिंचाई नहर को बंद करता है जिससे कृषि जलापूर्ति प्रभावित हो, तो धारा 326(क) लागू होगी।
• पुल पर अवरोध — किसी सड़क या पुल को जानबूझकर अवरुद्ध करना ताकि यातायात न हो सके — धारा 326(ख)।
• रेलवे ट्रैक को नुकसान — किसी रेल संकेत को हटाना या नष्ट करना जिससे ट्रेन दुर्घटना हो सके — धारा 326(घ), जो सबसे गंभीर मामलों में से एक है।
• फसलों में आग लगाना — किसी के खेत या कृषि संपत्ति में जानबूझकर आग लगाना — धारा 326(च)।
• मंदिर/मस्जिद/चर्च को जलाना — धार्मिक स्थल को विस्फोटक या आग से नष्ट करना — धारा 326(छ), सबसे कठोर दंड।

BNS धारा 326 के तहत बचाव के आधार (Defences)

यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत आरोपी है, तो वह निम्न आधारों पर बचाव कर सकता है:

1. आशय का अभाव — यदि कार्य गलती से हुआ हो और उसमें नुकसान का कोई इरादा न था।
2. ज्ञान का अभाव — अभियुक्त को यह नहीं पता था कि उसके कार्य से नुकसान होगा।
3. सहमति — यदि पीड़ित या संपत्ति के मालिक ने कार्य के लिए सहमति दी थी।
4. निजी रक्षा का अधिकार — यदि कार्य खुद की या दूसरों की संपत्ति की रक्षा के लिए किया गया।
5. असत्य तथ्य — यदि FIR में दर्ज तथ्य गलत या मनगढ़ंत हों।

BNS 2023 का परिचय — नई आपराधिक न्याय प्रणाली

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 को संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया और राष्ट्रपति ने 25 दिसंबर 2023 को अनुमोदित किया। यह 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में प्रभावी हुई।

BNS की मुख्य विशेषताएं:

• IPC की 511 धाराओं के मुकाबले BNS में 358 धाराएं हैं।
• संबंधित अपराधों को एक ही धारा में संयुक्त किया गया है।
• संगठित अपराध, आतंकवाद, और साइबर अपराध जैसे नए प्रावधान जोड़े गए।
• पीड़ित-केंद्रित न्याय पर अधिक जोर दिया गया है।

Conclusion

 BNS Section 326 भारतीय न्याय संहिता 2023 की एक अत्यंत महत्वपूर्ण धारा है जो सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, जलापूर्ति, परिवहन मार्गों, धार्मिक स्थलों और नागरिक जीवन की रक्षा करती है। यह पुरानी IPC की छह अलग-अलग धाराओं को एकत्रित करके एक व्यापक और व्यवस्थित प्रावधान के रूप में सामने आई है।

इस धारा के तहत सजा की गंभीरता अपराध के प्रकार पर निर्भर करती है — सरकारी भूमि चिन्ह नष्ट करने के लिए 1 वर्ष से लेकर धार्मिक स्थल को आग से जलाने के लिए आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।

यदि आप या आपके कोई परिचित इस धारा से संबंधित किसी कानूनी परेशानी में हैं, तो किसी अनुभवी आपराधिक वकील से तुरंत परामर्श लें। BNS के प्रावधान IPC से कई मामलों में भिन्न हैं, इसलिए विशेषज्ञ कानूनी सलाह अत्यंत आवश्यक है।